Rajasthan News: राजस्थान सरकार का यह कदम न केवल सरकार की कार्यप्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि युवाओं के लिए भी यह एक बड़ा तोहफा है। इस फैसले से सरकारी भर्तियों में देरी पर रोक लगेगी और युवाओं को समय पर नौकरी मिल सकेगी।

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार ने अहम फैसला लिया है। इस फैसले से अब दस्तावेज सत्यापन का काम विभाग स्तर पर ही होगा और इसे 45 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है.

राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की, जो आने वाली भर्तियों के लिए अहम साबित होंगी. नए नियम सभी 4 लाख पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं भी शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेगी। इस साल अकेले 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिससे युवाओं के सपने साकार होंगे।

सरकार न केवल रोजगार पर ध्यान केंद्रित करती है बल्कि उच्च शिक्षा और कौशल विकास को भी प्राथमिकता देती है। स्वामी विवेकानन्द छात्रवृत्ति शैक्षणिक उत्कृष्टता योजना के तहत राज्य सरकार देश और विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करती है।