Rajasthan News: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान भाजपा सरकार ने इस मामले पर अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है, जिससे कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है।

पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है।

आज विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि वे पुरानी पेंशन स्कीम को जारी रखेगी या इसमें कोई बदलाव करेगी।

विधानसभा में उठाए गए सवाल

क्या सरकार उत्तराखंड की तरह प्रदेश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने के लिए बिल लाने का विचार कर रही है? 

क्या यह सही है कि इन योजनाओं में पंजीकृत चिकित्सालय मरीजों को उचित उपचार और दवाइयां नहीं प्रदान कर रहे हैं?

क्या जमवारामगढ़ की झील ट्यूरिस्ट विलेज यूनिट बंद कर दी गई है? क्या इसे पुनः प्रारंभ करने का विचार है?

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और जीपीएफ/सीपीएफ फंड के तहत एकमुश्त राशि देने का प्रावधान है। वर्तमान में कितने प्रकरण लंबित हैं?

प्रदेश में संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित वेद विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की जानकारी, और वेतन वृद्धि की स्थिति क्या है?

 राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेना होगा ताकि असमंजस की स्थिति समाप्त हो सके और कर्मचारियों को उनकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।