Rajasthan News: राजस्थान में नए जिलों की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। भजनलाल सरकार के हालिया आदेश ने नए जिलों को लेकर चल रहे विवाद को और भड़का दिया है।

राजस्थान में पिछले गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर पहले से ही सियासी हलचल मची हुई थी। अब भजनलाल सरकार ने नए जिलों के राजस्व से जुड़े कामकाज को पुराने कलेक्टर्स के पास रखने का आदेश देकर इस मुद्दे को और गरमा दिया है।

सरकार ने नए जिलों के लिए रिव्यू कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के बाद कुछ जिलों को खत्म करने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही, नए जिलों के राजस्व संबंधी अधिकार पुराने कलेक्टर्स को सौंपने के फैसले ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सरकार इन जिलों को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है।

नए जिलों के कलेक्टर्स को सौंपे गए पावर

नया जिला                    पुराने जिला कलेक्टर के पास पावर
अनूपगढ़                             बीकानेर- श्रीगंगानगर
गंगापुर सिटी                        सवाई माधोपुर
कोटपूतली-बहरोड                जयपुर-अलवर
बालोतरा                              बाड़मेर
जयपुर ग्रामीण                      जयपुर
खैरथल                                अलवर
ब्यावर                                 अजमेर
पाली- नीमकाथाना                सीकर-झुंझुनू
डीग                                    भरतपुर
जोधपुर ग्रामीण                      जोधपुर
फलोदी                                जोधपुर
डीडवाना                              नागौर
सलूंबर                                 उदयपुर
दूदू                                      जयपुर
केकड़ी                                 अजमेर- टोंक
सांचैर                                   जालौर
शाहपुरा                                भीलवाड़ा
 
भजनलाल सरकार के इस नए आदेश के बाद नए जिलों के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। भाजपा ने पहले ही घोषणा पत्र में नए जिलों की समीक्षा करने का वादा किया था। अब इस नए आदेश से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ जिलों को वापस पुराने जिलों में मर्ज किया जा सकता है।
 
भजनलाल सरकार ने नए जिलों के भविष्य को लेकर जो रिव्यू कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के बाद सरकार का बड़ा फैसला आ सकता है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ नए जिले बहुत छोटे हैं और उनकी सीमाएं व जनसंख्या जिला बनने के फॉर्मेट में फिट नहीं बैठती हैं। इसलिए, नए जिलों को पुराने जिलों में मर्ज करने की संभावना अधिक है।
 
राजस्थान में नए जिलों को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। भजनलाल सरकार के हालिया आदेश से संकेत मिल रहे हैं कि नए जिलों का भविष्य अधर में है और इस साल के अंत तक इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं।