Rajasthan Employees News: बारां जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों ने आरजीएचएस योजना के तहत दवाइयां प्रदान करने से इनकार कर दिया है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया जाना है, जो कि अब एक बड़ी समस्या बन गई है।

शनिवार से बारां जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों ने आरजीएचएस दवाइयां देने से मना कर दिया है। प्रदेश भर में 4500 केमिस्टों के 600 करोड़ रुपये बकाया हैं। बारां जिले में लगभग 10 करोड़ रुपये का बकाया है। एमओयू के अनुसार, 21 दिन के भीतर भुगतान होना चाहिए, लेकिन पिछले 4 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है।

आरजीएचएस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दवाइयों की अनुपलब्धता का सीधा असर पड़ेगा। 

जिले में करीब 80,000 और प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा लाभार्थी प्रभावित होंगे।  निजी अस्पतालों में उपचार करवाने वाले लोग भी इस समस्या से प्रभावित होंगे।

केवल सहकारी समितियों के मेडिकल स्टोर्स से ही दवाइयां उपलब्ध होंगी। हालांकि, ये सभी जगह संचालित नहीं हैं।  बारां क्रय विक्रय सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के अनुसार, सहकारी दुकानों से दवाइयों की आपूर्ति जारी रहेगी। डिमांड बढ़ने पर और निर्देश मिलेंगे तो कार्यवाही की जाएगी।

पिछले 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने के कारण कई मेडिकल स्टोर संचालकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है।  जब तक सरकार बकाया भुगतान नहीं करती, तब तक दवाइयां नहीं दी जाएंगी।

बारां जिले में आरजीएचएस दवाइयों की उपलब्धता में आई इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई करनी होगी, ताकि लाभार्थियों को निरंतर दवाइयां मिल सकें और उनकी चिकित्सा संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके।