Rajasthan Kisan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी बजट घोषणाओं को अमल में लाते हुए किसानों के लिए ‘स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना’ लागू की है। इस योजना के तहत, किसान अपने कृषि विद्युत कनेक्शन के बढ़े हुए लोड को नियमित करवा सकते हैं।

योजना के प्रमुख बिंदु

किसान 31 दिसंबर 2024 तक अपने अनधिकृत बढ़े हुए लोड को नियमित करवा सकते हैं।
यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी।
अनधिकृत बढ़े हुए लोड पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, केवल 60 रुपये प्रति एचपी की धरोहर राशि जमा करनी होगी।
योजना अवधि समाप्ति पर चेकिंग के दौरान अनियमित भार मिलने पर राशि वसूली जाएगी।
दो वर्ष पूर्व तक कटे हुए कनेक्शन भी भार वृद्धि के साथ जुड़वाए जा सकते हैं।

योजना की शर्तें

जो उसी कुंए पर दूसरी मोटर लगाकर या दूसरे कुंए पर भार वृद्धि करते हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जिनके पास पहले से ही दो मोटरें स्वीकृत हैं, वे उनके भार में वृद्धि कर सकते हैं।
बढ़े हुए भार की वीसीआर योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जाएगी।

योजना का कार्यान्वयन

आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और नई 11 केवी लाइन तथा सब-स्टेशन का खर्चा निगम वहन करेगा। योजना समाप्ति के बाद भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना से राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे वे अपने कृषि विद्युत कनेक्शन को आसानी से नियमित कर सकेंगे और जुर्माने से बच सकेंगे।