हरियाणा प्रदेश की सड़के होंगी चकाचक, सरकार ने जारी की 1636 करोड़ की राशि

हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कें चकाचक होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 1636 करोड़ की राशि मंजूर की है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक निर्माण व हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया गया है।

इस योजना के लिए सरकार ने लगभग 1636 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में उपस्थित रहे कृषि मंत्री कंवर पाल, लोक निर्माण मंत्री डॉ. बनवारीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य राजमार्ग व जिला प्रमुख सड़कों की मरम्मत हेतु मंजूरी दे दी गई है।

प्रदेश में लगभग 1400 से अधिक कार्यों को सरकार द्वारा सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। कुछ सड़कों की निविदा प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पहला जिलों में 384 सड़कों को चिन्हित किया है, जिनकी सेबाई लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक है। 

बोर्ड करेगा 439 सड़कों की मरम्मत 

हरियाणा राज्य कृषि विवर्णन बोर्ड की लगभग 5200 किलोमीटर लंबाई की 439 सड़कें हस्थानांतरित होनी है। जिसमें से 3000 किलोमीटर लंबाई की 
सड़कें पिछले वर्ष हस्तांतरित की गई थी।

बोर्ड अब इन सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगा और सड़कों की विशेष मरम्मत के बाद ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करेगा। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि भविष्य में जितनी भी सड़कें लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित होनी हैं, उनकी पहले डीमार्केशन की जाए।

लोक निर्माण विभाग 3500 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का पैचवर्क मानसून शुरू होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जिन सड़कों व बाईपास के लिए 80 से 85 प्रतिशत जमीन उपलब्ध हो गई है, वहां पर मिट्टी भराई व कच्ची सड़क का कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोसली बाईपास के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। 

490 किलोमीटर खेतों के रास्ते भी होंगे पक्के 

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में खेतों को जाने वाले 5 करम के अधिकतर रास्तों को पक्का किया जा चुका है। वहीं 5 करम से कम चौड़ाई वाले लगभग 490 किलोमीटर लंबाई के रास्तों को पक्का किया जाना है। मुख्यमंत्री ने सभी पांच करम के रास्तों को पक्का करने हेतू अधिकारियों को एक प्रोजेक्ट बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मंडी बोर्ड की जो भी सड़कें खराब हैं, उनकी विशेष मरम्मत कराई जाए। 10 दिनों में समुचित प्लानिंग करके टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए।