हरियाणा में चेयरमैनों की भी पावर बढ़ाने की तैयारी में सैनी सरकार, 20 लाख तक का होगा निजी कोष, जानें 

Haryana News: हरियाणा के पंचों की तरह अब निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति भी बढ़ने वाली है। शहरी विकास मंत्री सुभाष सुधा ने जनप्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक खाका तैयार किया है। इस खाके में जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की समिति के दो सदस्यों को विधेयक पारित करने के लिए हस्ताक्षर करने की शक्ति दी जाएगी, वे अब सरकारी कार्यों के लिए अपनी कार का उपयोग कर सकेंगे। इसके बदले में, उन्हें विभाग द्वारा 16 रुपये प्रति किलोमीटर के तहत भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार
निकायों के अध्यक्षों की लंबे समय से मांग रही है कि उन्हें वित्तीय शक्तियों सहित और अधिक अधिकार दिए जाएं। इस संबंध में शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कुछ महीने पहले राज्य भर के अध्यक्षों के साथ एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने उनकी मांगों को उचित ठहराते हुए एक प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था। वर्तमान में फाइल को शहरी निकाय मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है, जहां से मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है।

निजी कोष से 20 लाख रु

 सभी निकायों में निर्वाचित अध्यक्ष के पास भी कम से कम 15-20 लाख रुपए तक के काम करवाने के लिए हर महीने निजी कोष में बजट दिया जाए। सभी शहरों में काफी सामुदायिक केंद्र व धर्मशालाएं लंबे समय से बनी हैं जो जर्जर हालत में पहुंच गई है, लेकिन उनके पास मलकीयत के दस्तावेज नहीं है। ऐसी धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार का काम निकायों को देना चाहिए। इसके अलावा सभी चेयरमैनों को सिक्योरिटी के तहत बॉडीगार्ड उपलब्ध करवाने के साथ ही अफसरों पर प्रधानों का नियंत्रण स्थापित करने की पावर देनी चाहिए।