Haryana रोडवेज बस स्टैंडों पर दुकानदार-ठेकेदारों के लिए सरकार ने बनाई ये योजना, किराए पर अब मिलेगी छूट

Haryana News: कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वित्तीय संकट से राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने सभी रोडवेज बस स्टैंडों पर ठेकेदारों/दुकानदारों के हित में किराया/समायोजन/रिफंड योजना तैयार की है।

भारत सरकार ने कोविड-19 के दौरान 1 जून, 2020 से आवाजाही पर आंशिक प्रतिबंधों के साथ 22 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया था। इसी अवधि के दौरान हरियाणा रोडवेज बस अड्डों पर बसें बंद होने से दुकानों का कारोबार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। इसलिए, ऐसे ठेकेदारों/दुकानदारों के हित में, सरकार ने एक किराया/समायोजन/वापसी योजना तैयार की है। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई है, लेकिन यह किराया/समायोजन/रिफंड 1 अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए होगा।

योजना के अनुसार, सभी ठेकेदार/दुकानदार, जो 20 मार्च, 2020 को संबंधित महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज के साथ एक वैध अनुबंध के तहत हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंड पर अपना व्यवसाय कर रहे थे, 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए दुकान/व्यावसायिक किराए पर 100% छूट के पात्र होंगे। इसके अलावा, 1 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक किराए में 50 प्रतिशत की छूट योग्य होगी।

जिन ठेकेदारों/दुकानदारों ने कोविड-19 के दौरान 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 और 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 की अवधि के दौरान किराए का भुगतान नहीं किया है और विभाग ने ऐसे ठेकेदारों/दुकानदारों के खिलाफ किराए की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की है, ऐसे मामले जो किसी भी विभागीय या अदालत में लंबित हैं, उन्हें उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

इसके अलावा, उन्हें बूथ/दुकानों/स्टैंड आदि की नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त अवधि के दौरान किराया का भुगतान न करने के कारण हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड पर।

CM सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में योजना के मसौदे को मंजूरी दी गई।