Gorakhpur Siliguri Expressway: गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक का एक्सप्रेस-वे निर्माण अब एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। इस परियोजना के तहत गोरखपुर मंडल के तीन जिलों के 115 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पहले इस एक्सप्रेस-वे के लिए 111 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जानी थी, लेकिन ग्रीन लैंड एरिया की वजह से एक्सप्रेस-वे को घुमाना पड़ रहा है। इससे चार और गांवों की भूमि भी अधिग्रहित की जाएगी, जिससे एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 3-4 किलोमीटर बढ़ जाएगी।

भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत आने वाले गांव

गोरखपुर जिले के: चौरीचौरा तहसील के 14 गांव
हाटा तहसील के 22 गांव
कसया तहसील के 14 गांव
तमकुहीराज के 45 गांव
देवरिया जिले के: सदर तहसील के 22 गांव

परियोजना 

लंबाई: 519.58 किमी
उत्तर प्रदेश में: 84.3 किमी
बिहार में: 416.2 किमी
पश्चिम बंगाल में: 18.97 किमी
खर्च: करीब 32,000 करोड़ रुपये
चौड़ाई: सिक्सलेन के हिसाब से 75 मीटर

एनएचएआई ने इस परियोजना का प्रस्ताव वर्ष 2021 में पेश किया था और सर्वे की जिम्मेदारी एक फर्म को सौंप दी थी। हालांकि, हरित क्षेत्र के चलते वन विभाग की अड़चनें आ रही हैं, जिसके कारण डीपीआर को दोबारा तैयार किया जा रहा है। इसके चलते एक्सप्रेस-वे का मार्ग देवरिया और कुशीनगर के कुछ हिस्सों में घुमाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई बढ़कर लगभग 85 किमी हो गई है।

वर्तमान में, बारिश के कारण डीपीआर तैयार करने में देरी हो रही है। हालांकि, एनएचएआई के अधिकारी जल्द ही डीपीआर का काम पूरा करके शासन को भेजने की योजना बना रहे हैं। यह परियोजना उत्तर भारत की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में से एक है और इसके पूरा होने के बाद यह क्षेत्रीय परिवहन को काफी सुविधाजनक बनाएगा।