Haryana: हरियाणा में इन 40 हजार लोगों को मिलेंगे 80 हजार रुपये, सरकार ने अधिकारियों को सौंपी नामों की लिस्ट

indiah1, Haryana news: सरकार जल्द ही अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत राज्य के लाभार्थियों को राहत देने जा रही है। चुनाव के मौसम में सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि एक हफ्ते में सभी लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के बाद, घरों की मरम्मत के लिए उनके बैंक खातों में 80-80 हजार रुपये जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सभी लाभार्थियों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। सभी जिला अधिकारियों को लाभार्थियों की एक सूची प्रस्तुत करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत उन गरीब लोगों को सहायता दी जाती है जो अपने घरों की मरम्मत कराने में सक्षम नहीं हैं।हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारकों को उनके घरों की मरम्मत के लिए 80-80 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

लाभार्थी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
राज्य भर में इस योजना के तहत 40 हजार से अधिक लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है। लाभार्थी अभी भी इस योजना में मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उच्च अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों को सत्यापन के बाद उनके बैंक खातों में 80-80 हजार रुपये देने का फैसला किया है।
 

सरकार ने अधिकारियों को सौंपी नामों की लिस्ट

इसके लिए जिले के सभी एस. डी. एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बी. डी. पी. ओ. को प्रत्येक अधिकारी को 200 लाभार्थियों की सूची सौंपकर लाभार्थियों का सत्यापन करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रत्येक अधिकारी को 200 लाभार्थियों की सूची दी गई है। अधिकारी मौके पर जाएगा और सभी नियमों का भौतिक रूप से सत्यापन करेगा और एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में 80-80 हजार रुपये जमा किए जाएंगे, जो विभाग द्वारा सही पाए जाएंगे।

इस योजना में पहले जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी लाभार्थियों का सत्यापन करते थे और उनके खातों में राशि डालते थे।कई लाभार्थियों ने एकमुश्त राशि देने में भ्रष्टाचार की शिकायत की।अब अधिकारियों के भौतिक सत्यापन के बाद राशि जारी होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

मुझे 200 लाभार्थियों की सूची दी गई है।सभी अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत करनी होगी और मौके पर भौतिक सत्यापन करने के बाद एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले योजना के लाभार्थियों को राहत दी जानी है।

- अमित कुमार, डा.