Haryana free Bijali Scheme: हरियाणा में इन परिवारों को मिली बड़ी सौगात! मिलेगी फ्री बिजली सेवा

indiah1, Free Bijali Scheme: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग पीएम-सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत छतों पर सौर पैनल लगाने वालों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करेगा।

 सरकार ने जागरूकता फैलाने और योजना के शुभारंभ से इच्छुक परिवारों से आवेदन लेने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक परिवार PMSuryagarh.gov.in/पर पंजीकरण करके इसका लाभ उठा सकते हैं।

राज्य के एक प्रवक्ता ने कहा कि पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दो किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60 प्रतिशत और दो से तीन किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत प्रदान करेगी। सीएफएए 3 किलोवाट तक होगा। मौजूदा मानक मूल्यों पर, एक किलोवाट की क्षमता वाले सिस्टम के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी; दो किलोवाट की क्षमता वाले सिस्टम के लिए 60,000 रुपये; और तीन किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता वाले सिस्टम के लिए 78,000 रुपये।

कृपया सूचित किया जाए कि इस योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करेंगे; प्रणाली के उचित आकार से परिवारों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी। विक्रेता रेटिंग आदि की गणना के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना।

इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना में शामिल होने वाले रिश्तेदार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीडी सिस्टम की स्थापना के लिए लगभग 7 प्रतिशत के वर्तमान गारंटी-मुक्त कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठा सकेंगे। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को भी इसके माध्यम से अपने क्षेत्रों में आरटीएस केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन मिलेंगे।


3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए योजना में शामिल होने वाले परिवार लगभग 7% की वर्तमान गारंटी-मुक्त कम ब्याज ऋण का लाभ उठा सकेंगे। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को भी इसके माध्यम से अपने क्षेत्रों में आरटीएस केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन मिलेंगे।