यूपी कैबिनेट बैठक: पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव पास हुए। अयोध्या में टाटा संस द्वारा 650 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। शेष विकास कार्य 100 करोड़ रुपये में किए जाएंगे। इसमें पर्यटन विभाग 1 रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। शाकुंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन का विकास पर्यटन विभाग करेगा। पर्यटन विभाग के बंद पड़े शेल्टर होम को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। चार आरएफक्यू को मंजूरी दी गई है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु जिलों में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। प्राचीन धरोहरों (बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ल तालाब कानपुर) को पीपीपी मॉडल पर पुन: उपयोग में लाने का प्रस्ताव पास हुआ है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप का प्रस्ताव पास हुआ है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

ऊर्जा विभाग- भारत सरकार ने विद्युत निरीक्षक के लिए विद्युत अधिनियम बनाया है। इसके क्रम में राज्य सरकार ने भी नियम बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग को निशुल्क भूमि दी जाएगी।

नगरीय विकास - नगर पालिका और नगर परिषद में नगर निगम की धारा 1959 लागू करने के साथ नियमावली बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। अयोध्या कैंट क्षेत्र में 351.40 करोड़ रुपये से सीवेज योजना बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। राज्यांश बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।

अमृत ​​योजना 2 में नगर निगम का हिस्सा कम करने का प्रस्ताव पास किया गया। निष्क्रिय हो रही 11 इकाइयों की 871 एकड़ भूमि को 117 करोड़ 19 लाख रुपये में बसाने का प्रस्ताव पास किया गया। नोएडा सेक्टर 142 में मेट्रो लाइन को 11.56 किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया गया।

अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर में आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक नोड स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित नौकरियों में शामिल लोगों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। पीजीआई में ग्रुप ए और ग्रुप बी पैरामेडिकल अधिकारियों को एम्स का सामान्य रोगी देखभाल भत्ता देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास हुआ। सैमसंग डिस्प्ले नोएडा को 207 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इंटेलिजेंस के 4 सेंटर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। उत्तर प्रदेश में 9 कंपनियों को एनओसी देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। आईपीसी और सीआरपीसी में किए गए बदलावों के तहत तीन प्रस्ताव पास हुए। उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट 1971, राज्य सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम में संशोधन और महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर के मामलों में अग्रिम जमानत न देने का प्रस्ताव भी पास हुआ।