UP News: योगी सरकार ने सबक्लेक्टर (एसडीएम) और तहसीदार को राज्य भर में विभिन्न तहसील की घोषणा करते हुए एक तहसील में रहने का आदेश दिया है। सरकार उन लोगों के लिए सख्त कार्रवाई करेगी जो आदेश पर नहीं बोलते हैं। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है, जिससे सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता बनी रहे और जनसमस्याओं का समय पर समाधान हो सके।

कड़ी निगरानी

सभी जिलाधिकारियों को सात दिन में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन स्तर से औचक जांच की जाएगी।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

जनसमस्याओं का समय पर निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए तहसील स्तरीय प्रशासन को पूरी सजगता व तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्त का प्राथमिक दायित्व है।

मुख्य सचिव ने कहा कि यदि संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी तहसील में निवासरत नहीं पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिलाधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।