DA Arrears: कर्मचारी और पेंशनभोगी 18 महीने के एरियर को लेकर चिंतित हैं, जो उन्हें अब तक नहीं मिला है. सरकार पर कर्मचारियों का जबरदस्त दबाव है और 18 महीने के बैकलॉग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

हाल ही में एक बैठक में स्टाफ साइड के महासचिव सी. श्रीकुमार ने 18 महीने के बैकलॉग का मुद्दा उठाया था। इसके बाद, 'भारत पेंशनर समाज' के सचिव माहेश्वरी ने भी सरकार से क्राउन अवधि के दौरान अटके 18 महीने के बकाया को जारी करने के लिए कहा था।

सरकार ने बजट सत्र में माना था कि कई कर्मचारी संगठनों ने डीए बकाया जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि 18 महीने का बकाया जारी नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि पैसे का इस्तेमाल कोविड के लिए किया गया।

कर्मचारी और पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि वेतन और पेंशन नहीं रोकी जा सकती. इसलिए 18 महीने का बकाया भी वेतन और पेंशन का हिस्सा है और यह कर्मचारियों को मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए भुगतान रोकने का आदेश दिया है, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी के खाते में 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है।

केंद्र सरकार की ओर से डीए/डीआर में 2 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी थी, लेकिन 18 महीने के एरियर का मसला अब भी बना हुआ है. कर्मचारी संगठनों के दबाव और सुप्रीम कोर्ट तक रेफरल ने इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। अब देखना यह है कि सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करती है.