18 Months DA Arrears: कई कर्मचारी संगठनों और संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया महंगाई भत्ता (DA) जारी करने की अपील की है। यह एरियर 18 महीने का है, जो कोरोना महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था।

कोविड महामारी के दौरान वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी थी। संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस बकाया महंगाई भत्ते की मांग की है।

2023 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष से संबंधित बकाया डीए/डीआर महामारी के वित्तीय प्रभाव के कारण जारी नहीं किया जा सकता।  जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की, जिससे कुल डीए 50% हो गया। जुलाई में भी 4% की वृद्धि की संभावना है।

यदि बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी। भविष्य में महंगाई भत्ता में और वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में सुधार होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।