7th Pay Commission: सुबह-सुबह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Good News, जल्द लागू हो सकती है OPS! 

7th Pay Commission Latest Updates: महीनों की चुप्पी के बाद, मोदी सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) की जगह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग पर बात की है, जो वर्तमान में सशस्त्र बलों और कुछ अन्य को छोड़कर अधिकांश केंद्रीय सेवाओं को कवर करती है।

एनपीएस को केंद्र द्वारा 2004 में ओपीएस को खत्म करके लाया गया था, जिससे देश भर में इस बात पर बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या नई प्रणाली केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के हितों की सर्वोत्तम संभव तरीके से रक्षा करेगी या नहीं। केंद्र सरकार के कर्मचारी "भुगतान असमानताओं" का हवाला देते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था की वापसी की मांग कर रहे हैं।

ओपीएस की बहाली पर सरकार का क्या रुख है?
केंद्र ने हाल ही में दोहराया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस की बहाली के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संसद में एक प्रश्न के उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में एक लिखित उत्तर में कहा, "कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में कहा कि एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। "मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसा समाधान निकाला जाएगा जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करेगा।"

वह वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति का जिक्र कर रही थीं, जिन्हें पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र में, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों को कवर करते हुए 14 मांगें उठाईं। मांगों में से एक पुरानी पेंशन योजना की बहाली थी। पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली की समय अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने की भी मांग की गई।

ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है? 
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का तर्क है कि ओपीएस के तहत गारंटीड पेंशन थी, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों के मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा काटकर सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता के अंशदान के साथ दिया जाता है। ओपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने कार्यकाल के दौरान अपने वेतन से अंशदान नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50% मिलता था। एनपीएस के मामले में ऐसा नहीं है।