7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें कोरोना महामारी के दौरान निलंबित किए गए 18 महीने का महंगाई भत्ता (डीए) एरियर मिलेगा। नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार के सत्ता में लौटने के बाद, इस मुद्दे पर एक नया प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा गया है।

प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपील की है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने का डीए एरियर जारी किया जाए। पत्र में बताया गया है कि यह बकाया महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए।

डीए पर सरकार का निर्णय

सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत हर छह महीने पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की नीति अपनाई है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान, यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक, वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच असंतोष उत्पन्न हुआ।

जनवरी 2024 का अपडेट

जनवरी 2024 में, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा किया था, जिससे डीए बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। इस समय भी उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसका महंगाई भत्ता 2,000 रुपये होगा।

जुलाई में महंगाई भत्ते और वेतन में होने वाले इजाफे के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों को कई अलाउंस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह महंगाई के दौर में एक बड़ी राहत साबित हो सकती है और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद कर सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। इस विषय पर सरकार का अंतिम निर्णय क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है, लेकिन वर्तमान में डीए एरियर के लिए उठाए जा रहे कदम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।