8th Pay Commission: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई घोषणा नहीं हुई है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निराशाजनक है। हालांकि, वेतन मैट्रिक्स का रिवीजन संभव है और कर्मचारियों को इसके लिए उम्मीद बनी हुई है।

एनसी-जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, बजट में वेतन बढ़ाने या 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित कोई घोषणा नहीं की गई है। वेतन मैट्रिक्स अभी भी रिवीजन के लिए पात्र है। आमतौर पर, वेतन मैट्रिक्स को वेतन आयोगों द्वारा सुझाए गए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज किया जाता है।

सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार होता है। पिछला पैनल, 7वां वेतन आयोग, फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं थीं। इसे देखते हुए, कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट के साथ 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी, जिससे 1 जनवरी 2026 तक वेतन रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो सके।

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट के एक दिन पहले, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। हालांकि, जून 2024 में वेतन पैनल के गठन के लिए दो रिक्वेस्ट मिली थीं। एनसी-जेसीएम ने सरकार से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी।