Delhi: केंद्र सरकार (Central Government) 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू करनी होंगी, इसलिए अभी भारत सरकार के पास पर्याप्त समय है।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन भारत सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मनमोहन सरकार ने 28 फरवरी 2014 को मंजूरी दी थी और इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसके बाद से, सरकारी कामकाज के तरीकों में काफी बदलाव हुए हैं और महंगाई भी बढ़ रही है।

देश के कई बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी संगठनों ने भारत सरकार से 8वें वेतन आयोग का जल्दी गठन करने की मांग की है।आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेश 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द करें, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन वित्त मंत्री और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर मांग की, कॉन्‍फैडरेशन ऑफ सेंटल गवर्नमेंट एम्‍पलॉइज एंड वर्कर्स    बजट सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग का गठन करें

सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू करनी होंगी। इसका मतलब है कि अभी भारत सरकार के पास पर्याप्त समय है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी कहा है कि समय आने पर निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। पिछले आठ साल में भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, जीडीपी में वृद्धि हुई है और महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जल्दी करना बेहद जरूरी हो गया है।

सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन महत्वपूर्ण होगा। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इसका ऐलान करती है।

केंद्र सरकार के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कर्मचारियों की बढ़ती मांग और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे और कब