{"vars":{"id": "100198:4399"}}

8th Pay Commission: लो जी केन्द्रीय कर्मचारी तो हुए निहाल ! आठवें वेतन आयोग की हो गई आधिकारिक घोषणा 

देश के सरकारी कर्मचारी आठवें पे कमीशन डेट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। आठवें वेतन आयोग को लेकर जब सरकार आधिकारिक सूचना जारी करेगी तभी स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के मन में इस सवाल का उठना स्वाभाविक है।
 

8th Pay Commission: देश के सरकारी कर्मचारी आठवें पे कमीशन डेट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। आठवें वेतन आयोग को लेकर जब सरकार आधिकारिक सूचना जारी करेगी तभी स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के मन में इस सवाल का उठना स्वाभाविक है।

आठवाँ वेतन आयोग 

केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन नेशनल काउंसलिंग के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की है।

नया वेतन आयोग 

हर 10 साल में सरकार नए वेतन आयोग को लागू करती है। मौजूदा समय में सभी केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह मिलती है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। इसी आधार पर, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

फिटमेंट फैक्टर

आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आने की संभावना है। इसमें कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। नए आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के बजाय किसी अन्य फार्मूले का उपयोग किया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट और प्रदर्शन के आधार पर वेतन प्रदान किया जाएगा।

सातवाँ वेतन आयोग 

सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए तक बढ़ाई गई थी। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी में वृद्धि कम रही थी। लेकिन आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए तक बढ़ने की संभावना है।

सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लिए 2025 या 2026 तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा, तब कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।आठवें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट्स के लिए सरकारी कर्मचारियों को सरकार की आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना होगा।