8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8th Pay Commission की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि, ताजा अपडेट्स से यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार का फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है।

लोकसभा में श्री आनंद भदौरिया द्वारा वित्त मंत्री से 8th Pay Commission के गठन को लेकर तीन सवाल पूछे गए थे। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने बताया कि जून 2024 में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

केंद्र सरकार के 49 लाख से अधिक कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगी 8th Pay Commission की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2016 में 7वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हुई थीं।

सरकारी कर्मचारी अपने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। यह फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 पर सेट किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब कर्मचारी इसे और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

अगर मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करती है, तो आयोग को रिपोर्ट सौंपने में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है। इस दौरान आयोग मौजूदा आर्थिक स्थिति और विभिन्न कारकों की समीक्षा कर कर्मचारियों के वेतन और लाभों में बदलाव के सुझाव देगा।

8th Pay Commission की घोषणा न होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग के बावजूद, सरकार का रुख स्पष्ट है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या कोई नई पहल होती है या नहीं।