Agniveer की यूपी-एमपी-छत्तीसगढ़ सरकारों ने कर दी बल्ले बल्ले, अब इस भर्ती में आरक्षण का ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अग्निवीरों को उपहार दिए हैं। यूपी सरकार ने यूपी पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है।
Jul 28, 2024, 21:21 IST
Agniveer News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अग्निवीरों को उपहार दिए हैं। यूपी सरकार ने यूपी पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। इसी तरह, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी अपने राज्यों में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है।
अग्निवीरों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में प्राथमिकता
कारगिल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी चार साल की सेवा से लौटने के बाद अग्निवीरों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में समायोजित करने की प्राथमिकता की घोषणा की है। अग्निवीरों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में भर्ती के दौरान आरक्षण दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार भी आरक्षण देगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस और विभिन्न बलों में भर्ती के दौरान अग्निवीरों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल गार्ड के पदों को वरीयता दी जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी में पुलिस और पीएसी की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, "अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है लेकिन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। सशस्त्र बलों को अग्निवीर योजना के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। युवाओं में उत्साह है। दस लाख अग्निवीर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्हें प्राथमिकता देने से राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों में भी सुधार होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती और पीएसी भर्ती में उन्हें प्राथमिकता देगी।
11 जुलाई को अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में आरक्षण दिया गया था
केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद केंद्रीय बलों के प्रमुखों ने अपनी सेवा पूरी करने के बाद केंद्रीय बलों में भर्ती के दौरान अग्निवीरों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में, सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष द्वारा अग्निवीरों का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया गया था। इस मुद्दे के गरमाने के बाद, सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई सुविधाओं की भी घोषणा की।
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों में अग्निवीरों के आरक्षण का भी प्रावधान किया है।
वास्तव में, अग्निवीर योजना के कार्यान्वयन के बाद, 18 जून 2022 को, गृह मंत्रालय ने चार साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में आरक्षण देने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया था कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ शामिल हैं।
अग्निवीरों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में प्राथमिकता
कारगिल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी चार साल की सेवा से लौटने के बाद अग्निवीरों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में समायोजित करने की प्राथमिकता की घोषणा की है। अग्निवीरों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में भर्ती के दौरान आरक्षण दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार भी आरक्षण देगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस और विभिन्न बलों में भर्ती के दौरान अग्निवीरों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल गार्ड के पदों को वरीयता दी जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी में पुलिस और पीएसी की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, "अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है लेकिन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। सशस्त्र बलों को अग्निवीर योजना के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। युवाओं में उत्साह है। दस लाख अग्निवीर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्हें प्राथमिकता देने से राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों में भी सुधार होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती और पीएसी भर्ती में उन्हें प्राथमिकता देगी।
11 जुलाई को अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में आरक्षण दिया गया था
केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद केंद्रीय बलों के प्रमुखों ने अपनी सेवा पूरी करने के बाद केंद्रीय बलों में भर्ती के दौरान अग्निवीरों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में, सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष द्वारा अग्निवीरों का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया गया था। इस मुद्दे के गरमाने के बाद, सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई सुविधाओं की भी घोषणा की।
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों में अग्निवीरों के आरक्षण का भी प्रावधान किया है।
वास्तव में, अग्निवीर योजना के कार्यान्वयन के बाद, 18 जून 2022 को, गृह मंत्रालय ने चार साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में आरक्षण देने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया था कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ शामिल हैं।