8th Pay Commission पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा अपडेट! 44% वेतन वृद्धि के साथ आ रहा है...

8th Pay Commission Latest Updates: बजट से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय के सामने अपनी मांगें रखी हैं। इससे पहले 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के संघ ने 2024 के बजट के लिए अपनी मांगें सरकार को सौंपी थीं. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को अब मोदी सरकार पूरा कर सकती है. 8वें वेतन बैंड के तहत महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता (टीए) जैसे अन्य लाभों और भत्तों में बदलाव किए जाने की उम्मीद है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेंगी. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। इसलिए इस बजट को लेकर उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.

खास तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के सामने 6 अहम मांगें रखी हैं. इनमें 8वें वेतन आयोग का गठन अहम माना जा रहा है. डीए अर्यार, डीए हैग, पुरानी पेंशन योजना जैसी अन्य मांगें भी अहम मानी जा रही हैं.

बजट 2024 में होगा 8वें वेतन आयोग का ऐलान? इसकी कितनी संभावनाएं हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी सिफारिशें कब लागू होंगी? 

बजट से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय के सामने अपनी मांगें रखी हैं। इससे पहले 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के संघ ने 2024 के बजट के लिए अपनी मांगें सरकार को सौंपी थीं. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को अब मोदी सरकार पूरा कर सकती है.

नए वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार ने 2014 में की थी और यह 2016 में लागू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग की घोषणा की. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गईं।

इसके मुताबिक अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होगा. वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने में आमतौर पर 1 1/2 से 2 साल का समय लगता है. अगर 8वां वेतन आयोग अभी गठित होता है तो इसकी सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। इसके चलते सरकार से बिना देर किए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा रहा है.

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग काफी समय से हो रही है. नए वेतन आयोग का गठन होने पर ऐसा किए जाने की उम्मीद है।

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाए तो सैलरी में तदनुसार 44.44 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26000 रुपये कर दिया जाएगा. इसका 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है. माना जा रहा है कि अगर सरकार नियमित वेतन आयोग प्रणाली अपनाती है तो ये बढ़ोतरी संभव है।

इसके अलावा 8वें वेतन बैंड के तहत महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता (टीए) जैसे अन्य लाभों और भत्तों में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों के मासिक वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी.