8th Pay Commission पर अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी ये 'Good News'

8th Pay Commission Latest Updates: 2024-25 का आम बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार बजट 2023 में सरकारी कर्मचारियों के बारे में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे सकती है, जिससे देश के कई लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

कई समितियाँ कानून को लागू करने की मांग कर रही:
जैसे-जैसे बजट 2024 नजदीक आ रहा है, कई कर्मचारी समितियां केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करने और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन सहित कई लाभों को संशोधित करने की सिफारिश कर रही हैं। 

इससे 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा:
एसबी यादव का पत्र नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) (कर्मचारी पक्ष) द्वारा आठवें वेतन आयोग को आगे बढ़ाने की मांग के बाद आया है। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करती है तो इससे 1 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

केंद्र सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों सहित सभी प्रकार के लाभों की समीक्षा करती है और वेतन आयोग का गठन करती है। वेतन आयोग कर्मचारियों की समीक्षा की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है, जिसके बाद वेतन आयोग लागू किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था, जिसके बाद सातवें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था। इस नियम के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को लागू होना है। ऐसे में केंद्र सरकार 2024 के बजट में वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।