DA Arrear News: कई कर्मचारी संगठनों और संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया महंगाई भत्ता (DA) जारी करने की अपील की है। सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोरोना महामारी से पहले निलंबित इन 18 महीने का डियरनेस अलाउंस (DA) एरियर मिलेंगे?

पीएम मोदी को कर्मचारियों की अपील

केंद्रीय कर्मचारियों के संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि कोविड महामारी से पहले निलंबित 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाए। इस पत्र में उन्होंने 14 अन्य मांगों पर भी जोर दिया है।

डीए में बढ़ोतरी और बकाया एरियर

सरकार 7th Pay Commission के तहत हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता के चलते, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया था।

वित्त राज्य मंत्री का बयान

पिछले साल, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष के चुनौतीपूर्ण हालात के चलते डीए/डीआर का बकाया जारी करना संभव नहीं है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों की राहत

महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली सैलरी में इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मंथली सैलरी 50,000 रुपये है तो 4% बढ़ोतरी के बाद उसका महंगाई भत्ता 2,000 रुपये हो जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी करना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर यह मांग पूरी होती है, तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उनके वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देगा।