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DA Arrears News: कर्मचारियों के बकाया एरियर पर सुबह की चाय के साथ आया समाचार ! भुगतान के लिए यह तारीख हुई पक्की, जानें...

महंगाई भत्ते में वृद्धि का इंतजार कर रहे 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को एक और बड़ा झटका लगा है। पिछले साल के महंगाई भत्ते की एरियर राशि का लाभ अब उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसमें लगातार मुश्किल देखी जा रही है।
 

DA Arrears: महंगाई भत्ते में वृद्धि का इंतजार कर रहे 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को एक और बड़ा झटका लगा है। पिछले साल के महंगाई भत्ते की एरियर राशि का लाभ अब उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसमें लगातार मुश्किल देखी जा रही है।

जुलाई महीने से एरियर की राशि मिलने शुरू होनी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर का लॉक नहीं खुलने की वजह से कर्मचारी एरियर के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के अतिरिक्त वेतन फंस सकते हैं। राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी के मुताबिक, ऐसी स्थिति प्रदेश भर में है और इसको लेकर जल्द ही राज्य शासन को ज्ञापन दिया जाएगा।

महंगाई भत्ते का भुगतान

जुलाई 2023 के महंगाई भत्ते की राशि का लाभ 15 मार्च को दिया गया था। जारी आदेश में कहा गया था कि जुलाई से दिसंबर तक के महंगाई भत्ते की राशि एरियर के माध्यम से तीन किस्तों में भुगतान की जाएगी। यह राशि जुलाई, अगस्त, और सितंबर में उपलब्ध कराई जाती थी।

राज्य कर्मचारी संघ की प्रतिक्रिया

राज्य अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के अनुसार, जुलाई महीने में मिलने वाली एरियर की राशि का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होने की वजह से कर्मचारी एरियर की राशि के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

आंदोलन की तैयारी

मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन के मुताबिक, कर्मचारियों को महंगाई राहत के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन के रास्ते जाना पड़ा है। पिछले तीन बार से सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत तब जारी किया है, जब कर्मचारी संगठन द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों से तुलना

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत कम है। जनवरी 2024 में प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 50% होने थे, लेकिन अब तक राज्य सरकार द्वारा इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है।