Dearness Allowance: केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। Dearness Allowance (डीए) और Dearness Relief (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

डीए और डीआर क्या हैं?

Dearness Allowance (डीए) वह भत्ता है जो केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के अलावा मिलता है। इसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। दूसरी ओर, Dearness Relief (डीआर) पेंशनर्स को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है।

डीए और डीआर में बढ़ोतरी का समय

सरकार हर साल मार्च और सितंबर में डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, लेकिन इसका लाभ जनवरी और जुलाई से दिया जाता है। यह बढ़ोतरी महंगाई के आधार पर की जाती है, जो कि इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) पर आधारित होती है।

डीए और डीआर की गणना कैसे होती है?

2020 से पहले डीए की गणना 2001 के बेस ईयर के आधार पर की जाती थी। लेकिन 2020 के बाद से, सरकार ने 2016 के बेस ईयर के साथ नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके डीए की गणना शुरू की।

डीए की 50% सीमा 

अगर डीए और डीआर की बढ़ोतरी 50% से अधिक हो जाती है, तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। यह कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी वृद्धि का कारण बन सकता है और भविष्य के भत्तों और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।

केंद्रीय सरकार द्वारा डीए और डीआर में की गई 3% की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलेगी। यह बढ़ोतरी न केवल उनकी मासिक आय में इजाफा करेगी बल्कि उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगी। सरकार का यह कदम लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।