शाम लाई बहार ! 18 महीने के बकाया ऐरियर पर सुबह समाचार चेक करें
कई कर्मचारी संगठनों और संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया महंगाई भत्ता (DA) जारी करने की अपील की है। यह एरियर 18 महीने का है, जो कोरोना महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था।
Updated: Jul 31, 2024, 17:22 IST
DA Arears Payment: कई कर्मचारी संगठनों और संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया महंगाई भत्ता (DA) जारी करने की अपील की है। यह एरियर 18 महीने का है, जो कोरोना महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था।
कोविड महामारी के दौरान वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी थी।
राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस बकाया महंगाई भत्ते की मांग की है। 2023 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष से संबंधित बकाया डीए/डीआर महामारी के वित्तीय प्रभाव के कारण जारी नहीं किया जा सकता।
यदि बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी। भविष्य में महंगाई भत्ता में और वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में सुधार होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
महंगाई भत्ता का बकाया जारी करना न केवल कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत लाएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार करेगा। सरकार को कर्मचारियों की इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
कोविड महामारी के दौरान वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी थी।
राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस बकाया महंगाई भत्ते की मांग की है। 2023 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष से संबंधित बकाया डीए/डीआर महामारी के वित्तीय प्रभाव के कारण जारी नहीं किया जा सकता।
यदि बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी। भविष्य में महंगाई भत्ता में और वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन में सुधार होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
महंगाई भत्ता का बकाया जारी करना न केवल कर्मचारियों के लिए वित्तीय राहत लाएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार करेगा। सरकार को कर्मचारियों की इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।