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1 जुलाई ने कर दिया कमाल, केन्द्रीय कर्मचारी हुए मालामाल, खातों में आए बकाया एरियर के 2 लाख 18 हजार 

केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। यह दोनों लाभ छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों तक को मिलेगा। इसके अलावा, 18 महीने का एरियर (DA Arrears News) भी मिलने की उम्मीद है।
 

 DA Arrears: केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। यह दोनों लाभ छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों तक को मिलेगा। इसके अलावा, 18 महीने का एरियर (DA Arrears News) भी मिलने की उम्मीद है।

महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी 

जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय (Finanace Ministry) ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Increase) बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई महीने में भी सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 50 हजार रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता 2 हजार रुपये होगा। जुलाई में डीए और वेतन में होने वाली बढ़ोत्तरी के बाद कर्मचारियों के कई और अलाउंस में इजाफा होगा, जिससे उन्हें महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी।

18 महीने का एरियर

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 महीने का महंगाई भत्ता बकाया जारी करने की अपील की है। पत्र में कहा गया कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में चल रहे हैं।

7th Pay Commission के तहत वेतन और भत्ता

सरकार 7th Pay Commission के तहत साल में दो बार अपने कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते को रोक दिया था, जिसे जारी करने के लिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले साल मोदी 2.0 कार्यकाल के दौरान, तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि डीए/डीआर का बकाया संभव नहीं माना जाता है, क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण राजकोषीय स्पिलओवर हुआ था।