कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 27% बढ़ोतरी, सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला
कर्नाटक सरकार ने अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन में 27% बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों के फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार करना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
Jul 19, 2024, 09:08 IST
DA Increase: कर्नाटक सरकार ने अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन में 27% बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों के फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार करना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
1 अगस्त 2024 से कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस वेतन वृद्धि से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
सरकार का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी करने से सरकारी कर्मचारियों की फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार होगा और इसका सीधा असर उनकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। इससे पहले मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी की थी।
पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इस सिफारिश को लागू करने से राज्य के सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। वेतन बढ़ोतरी से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
कर्नाटक सरकार का यह निर्णय राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वेतन में 27% की बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। यह कदम राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
1 अगस्त 2024 से कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस वेतन वृद्धि से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
सरकार का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी करने से सरकारी कर्मचारियों की फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार होगा और इसका सीधा असर उनकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा। इससे पहले मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी की थी।
पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इस सिफारिश को लागू करने से राज्य के सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। वेतन बढ़ोतरी से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
कर्नाटक सरकार का यह निर्णय राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वेतन में 27% की बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। यह कदम राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।