New Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। पत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग भी की गई है।

18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत देने की मांग भी उठाई गई है। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू की गई थीं।

आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना चाहिए। 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा।

यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनने तक की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखा गया था।

केंद्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्‍टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। 

इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और उनकी क्रय शक्ति बढ़ सकती है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सभी की नजरें 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी हैं।