New Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं, केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। इस मांग को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड कन्फेडरेशन ऑफ लेबर के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है.

आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करता है। पिछले वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना चाहिए।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से यह उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। अब देखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में क्या खास घोषणाएं करती हैं।