NPS: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें से प्रमुख हैं प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 नई योजनाओं की शुरुआत और नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में बदलाव, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। हालांकि, इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है, खासकर उनकी पेंशन और वेतन आयोग से संबंधित उम्मीदों को लेकर।

नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव से मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिली है। यह बदलाव उनकी कर देनदारी को कम करने और वित्तीय बोझ को हल्का करने में मदद करेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स ने इस बजट से बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थीं 

50 फीसदी पेंशन गारंटी: केंद्रीय कर्मचारियों ने उम्मीद की थी कि सरकार इस पर घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

8th Pay Commission: कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद थी, जो बजट में शामिल नहीं किया गया।
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस): इस बजट में ओपीएस की बहाली के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई।

महंगाई भत्ता: 18 महीने के महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग भी अनसुनी रही।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सुधार

बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सुधार की घोषणा की गई है। अब, एंप्लायर की ओर से अंशदान की लिमिट को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। यह सुधार सामाजिक सुरक्षा लाभ में वृद्धि के लिए किया गया है और निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय पर लागू होगा।

बजट 2024 ने मीडिल क्लास को राहत देने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आगे इन मुद्दों पर क्या कदम उठाती है और कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए क्या नई घोषणाएं करती है।