Old Pension Scheme: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत 50% पेंशन गारंटी को मंजूरी मिल सकती है। इससे कर्मचारी जो 50,000 रुपये के अंतिम वेतन पर रिटायर होंगे, उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, नौकरी के समय और पेंशन कोष से किसी भी तरह की निकासी का समायोजन किया जाएगा।

पुरानी पेंशन योजना की मांग

पिछले साल पांच राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल होने के बाद अब देशभर में OPS की मांग उठ रही है। हालांकि केंद्र सरकार इसे बहाल करने के मूड में नहीं है, बल्कि NPS में ही बदलाव करने की तैयारी में है।

सरकार की योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद, 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का मकसद नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था।

एनपीएस में ओपीएस वाले प्रावधान

उम्मीद है कि सरकार NPS में ही OPS वाले प्रावधान शामिल कर सकती है और बजट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतिम वेतन पर 50% की पेंशन गारंटी देकर कर्मचारियों को साध सकती है।

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

हालांकि, नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि कर्मियों को केवल ‘गारंटीकृत पुरानी पेंशन’ ही चाहिए, उन्हें NPS में सुधार मंजूर नहीं है।

कर्मचारी संगठनों की मांगों और सरकार की योजना के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बजट 2024 में NPS के तहत 50% पेंशन गारंटी की मंजूरी से कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, लेकिन OPS की बहाली की मांग अभी भी बरकरार है। देखना होगा कि सरकार इस बजट में किस प्रकार से कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा करती है।