Old Pension Scheme: योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 18 मार्च 2005 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। एमपी में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, ओपीएस को लागू करने में कोई प्रगति नहीं हुई है।

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने इस विषय पर बयान देते हुए कहा कि  'सरकारी योजनाओं में हितग्राही को जितनी राशि मुफ्त में दी जा रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम में उतनी राशि भी पेंशन के तौर पर कर्मचारी को नहीं मिल पा रही।'

डेहरिया ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन राशि इतनी कम है कि इससे परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता। यह राशि सरकारी योजनाओं जैसे लाड़ली बहना वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है।

कर्मचारियों को बजट से बड़ी उम्मीदें थीं कि ओपीएस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पर जाने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि 'जब यूपी में ओपीएस लागू हो सकता है, तो एमपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?'

एमपी में कर्मचारियों की दलील है कि जब यूपी में ओपीएस लागू हो सकता है, तो एमपी में भी इसे लागू किया जाना चाहिए।  कर्मचारी संगठन ने आंदोलन के लिए व्यापक योजना बनाई है, जिसमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शामिल हैं।

एमपी में ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद हो रही है। यूपी में ओपीएस लागू किए जाने के बाद एमपी के कर्मचारी भी इस योजना की मांग को लेकर सक्रिय हो गए हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की संभावना जताई जा रही है।