Purani Pension Yojana; वर्ष 2003 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की घोषणा की थी, जिसे 1 जनवरी 2004 से अनिवार्य किया गया। इससे पहले, पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू थी, जो कि एक निश्चित लाभ की पेंशन योजना थी।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 3 मार्च 2023 को कुछ नियम जारी किए थे, जिनके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का एकमात्र अवसर दिया गया।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि तीन मार्च 2023 को जारी नियमों के बाद, आगे किसी नई सूचना को जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने OPS का चुनाव करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं किया है।

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि OPS चुनने की समय सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब इस समय सीमा के भीतर अपना विकल्प चुनना होगा, क्योंकि भविष्य में इस पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।