NPS: केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना (NPS) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से बदलने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। वर्तमान में सशस्त्र बल इस नई योजना में शामिल नहीं हैं। 2004 में केंद्र द्वारा शुरू की गई एनपीएस के बाद से, देशव्यापी बहस जारी है कि क्या यह नई प्रणाली पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा कर रही है।

एनपीएस के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत पेंशन नहीं मिलती। केंद्र सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली की वापसी की मांग करते हैं, जिसमें गारंटीकृत पेंशन होती थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस समीक्षा समिति ने अपने काम में प्रगति की है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, "किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।" केंद्र ने हाल ही में ओपीएस को बहाल करने के प्रस्ताव को नकार दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "एक समाधान निकाला जाएगा जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए वित्तीय विवेक बनाए रखते हुए शामिल मुद्दों का समाधान करेगा।"

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला लिया है, जो 1 अगस्त 2024 से लागू होगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पेंशन और वेतन सुधार पर बहस जारी है। जहां एक ओर केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना की वापसी को नकारा है, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक ने 7