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Ayushman के गोल्डन कार्डधारक मरीजों को मिलेगी ये खास सुविधा, जाने डिटेल 

आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वाले मरीजों को अब अस्पताल में कतार नहीं लगानी पड़ेगी। उनके लिए ओपीडी पंजीकरण, प्रयोगशाला और दवा काउंटर की अलग व्यवस्था की जाएगी।
 
Aaushman Card: आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वाले मरीजों को अब अस्पताल में कतार नहीं लगानी पड़ेगी। उनके लिए ओपीडी पंजीकरण, प्रयोगशाला और दवा काउंटर की अलग व्यवस्था की जाएगी। यह आदेश मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी किया है। वे परियोजना निगरानी समूह की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।
 
 50 हजार कार्ड बनाए गए 
उन्होंने कहा कि स्वर्ण कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। बैठक में बताया गया कि बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, हाथरस, महोबा, सहारनपुर, अमेठी, हापुड़, कासगंज और पीलीभीत में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 16 सितंबर से चल रहे अभियान में अब तक 3,19,161 नए कार्ड बनाए जा चुके हैं। अंत्योदय के लिए 40 लाख रुपये और निर्माण श्रमिकों के लिए 50 हजार कार्ड बनाए गए हैं। इस तरह से लक्षित लाभार्थी परिवारों के 46 प्रतिशत में आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।

मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी और गलती करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मशीनरी और श्रमशक्ति बढ़ाकर बैकलॉग को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

बैठक में बताया गया कि अलीगढ़ में नए विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस बीच, सहारनपुर और आजमगढ़ में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। एलडीए ने लखनऊ के चकगंजरिया में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ जमीन आवंटित की है। लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वेलनेस सेंटर में 12 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
समीक्षा में बताया गया कि राज्य में अब तक 8,838 स्वास्थ्य इकाइयों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है। मार्च 2022 तक 15,624 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। यहां 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में, सात सेवाएँ हैं। मार्च 2022 तक पांच और सेवाएं शुरू की जाएंगी।