PM Awas Yojana: खुशखबरी, आवास बनाए के लिए पीएम आवास योजना के तहत अब मिलेगा दोगुना पैसा! जाने 

PM Awas Yojana Updates: देश भर में बेघर गरीब परिवारों के लिए पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला शहरी पीएम आवास योजना और दूसरा ग्रामीण पीएम आवास योजना। शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख 30 हजार रुपये की राशि दी जाती है।

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1 लाख 35 हजार रुपये दिए जाते हैं। अब ग्रामीण पीएम आवास योजना की राशि के बारे में और खबरें आ रही हैं। 22 जुलाई को निर्मला सीतारमण आम जनता के लिए लगातार सातवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। जिसमें ग्रामीण पीएम आवास योजना की राशि बढ़ने की संभावना है। यहाँ सभी विवरण हैं..

मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 22 जुलाई को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। ऐसा करने वाले वे देश के पहले वित्त मंत्री होंगे। मोरारजी देसाई लगातार छह बार बजट पेश कर चुके हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे मंजूरी दी है। यह नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। 

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्र को सरकारी सब्सिडी को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है।सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को कारण बताया है।

ऐसे में सरकार अगले बजट में ग्रामीण आवास पर सब्सिडी बढ़ाकर 50% करने की योजना बना रही है। इससे करोड़ों बेघर गरीब परिवारों को सीधा लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे।

वित्त मंत्री 22 जुलाई को बजट पेश करते ही लगातार सातवीं बार ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। मोरारजी देसाई लगातार छह बार बजट पेश कर चुके हैं। हालांकि, मोरारजी ने सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने वाले थे। 

सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने अपने बजट में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया था। उल्लेखनीय है कि बजट में पीएम किसान योजना की राशि को सालाना 6000 रुपये से बढ़ाकर सालाना 8000 रुपये किए जाने की संभावना है।

इन प्रस्तावों को बजट में भी शामिल किया जा सकता है। 22 जुलाई, 2024 को जारी होने वाले बजट में मध्यम वर्ग को कर राहत, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। मानक कटौती की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।