देश के कोने-कोने को हाईवे से जोड़ने के बाद अब केंद्र सरकार एक्सप्रेसवे पर पूरा ध्यान दे रही है। सरकार की योजना देश में लगभग 50,000 किमी लंबे एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाने की है। इनका निर्माण इस तरह किया जाएगा कि देश के हर हिस्से से 100 से 150 किमी के अंदर कोई न कोई एक्सप्रेसवे हो। इस काम में तेजी लाने के लिए अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के साथ एक और अथॉरिटी की जरूरत है। यह अथॉरिटी ही एक्सप्रेसवे पर नियंत्रण रखेगी.

एनएचएआई के अलावा एक और प्राधिकरण की जरूरत महसूस हो रही है

बिजनेस टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि एक्सप्रेसवे के तेजी से विकास के लिए NHAI के अलावा एक और अथॉरिटी की जरूरत है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने 100 दिन के एजेंडे में इस प्राधिकरण की स्थापना का विचार भी शामिल किया है. नई अथॉरिटी (एक्सप्रेसवे अथॉरिटी) देश में सिर्फ एक्सप्रेसवे के निर्माण और प्रबंधन पर ही फोकस करेगी। इससे NHAI पर बोझ भी कम होगा.

राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे जरूरतों के हिसाब से बनाए जाने हैं

सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि एनएचएआई सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर ही फोकस करे. एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी निर्माण के साथ-साथ टोल का प्रबंधन भी करेगी। इससे एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। सरकार 2047 की जरूरतों के मुताबिक देश में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के निर्माण पर जोर दे रही है। इसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है. इसके तहत देश में करीब 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। फिलहाल देश में 2913 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हैं। सरकार को उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे और नए राजमार्ग लॉजिस्टिक लागत को 3 से 4 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं।

2 लेन राजमार्गों की संख्या में भी कमी आई, तेजी से 4 लेन की वृद्धि हुई

सरकार पुराने राजमार्गों को विकसित करने के साथ-साथ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने पर भी काम कर रही है। देश में दो-लेन राजमार्गों की संख्या भी 2014 में 30 प्रतिशत से घटकर 2023 में 10 प्रतिशत हो गई है। सरकार जल्द से जल्द 2 लेन हाईवे को 4 लेन हाईवे में तब्दील करना चाहती है. उनकी कुल लंबाई भी 27,517 किमी से घटाकर 14,850 किमी कर दी गई है। देश में 46,179 किलोमीटर चार-लेन और चौड़े राजमार्ग भी बन गए हैं।