Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड को लेकर आया नया अपडेट, करवाना होगा इसके साथ लिंक, नहीं किया तो होगी मुश्किल, देखें

30 अप्रैल तक है समय

By anil yachika Updated: Apr 4, 2024, 13:47 IST

Ayushman Card Update: मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में एक नया अपडेट सामने आया है (PMJAY). सरकार के नए आदेशों के अनुसार, अगर इस योजना के लाभार्थी अपने खातों को स्वास्थ्य योजना कार्ड से नहीं जोड़ते हैं, तो उनके लिए मुफ्त इलाज प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। सरकार ने दोनों योजनाओं को जोड़ने के लिए 30 अप्रैल, 2024 तक का समय दिया है।

क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)
यह मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इसकी मदद से देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जा सकता है।

भारत का कोई भी नागरिक इस योजना के तहत अपना आयुष्मान भारत कार्ड बना कर उसका इलाज करवा सकता है। कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी एक तरह से डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है। जहां एक व्यक्ति अपने चिकित्सा इतिहास का पूरा रिकॉर्ड सहेज सकता है ताकि यदि कोई व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर डॉक्टर से परामर्श करता है, तो उसे अपनी सभी पर्ची और रिपोर्ट अपने साथ नहीं रखनी पड़ेगी।

आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के क्या लाभ हैं?
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत बनाए गए इन कार्डों के जरिए देश में कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपये तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करवा सकता है। इसके अलावा, वह टेलीमेडिसिन जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग कर सकता है और अच्छा उपचार प्राप्त कर सकता है।

किस योजना में शामिल होना आवश्यक है?
वर्तमान में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए चल रही है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों को अब अपने कार्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड से लिंक करना होगा। इसके लिए 30 अप्रैल 2024 तक का समय दिया गया है। जो लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं, उन्हें भविष्य में मुफ्त उपचार प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।