7th Pay Commission: कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 58.5 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला लिया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी लागू होगी। इस वेतन संशोधन में कर्मियों के एचआरए में वृद्धि भी शामिल है।

कर्नाटक सरकार ने सातवें वेतन आयोग लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका लाभ राज्य के 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। उनकी सैलरी और पेंशन में 58.5 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी।

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी, 7वें वेतन आयोग के अनुसार, कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 32 प्रतिशत की वृद्धि भी शामिल होगी। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन में 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) के साथ-साथ 27.50 प्रतिशत फिटमेंट बढ़ोतरी भी मिलेगी।

सातवें वेतन आयोग का फायदा गैर-शिक्षण विश्वविद्यालय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी मिलेगा। इससे राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

कर्नाटक सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इस कदम से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई के इस दौर में बड़ी मदद मिले