OPS : वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान आ सकती है, जिसमें OPS जैसी कई बातें शामिल हो सकती हैं। हालांकि एनजेसीए के सदस्य सी. श्रीकुमार पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें NPS में सुधार मंजूर नहीं है। सरकारी कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन ही चाहिए।

नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। सरकार को NPS को OPS में बदलने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं।

18 माह का डीए एरियर, बकाया डीए के भुगतान की मांग, CGHS और LTC में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं और यात्रा भत्ते में सुधार
इस महत्वपूर्ण बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिल सकती है। सभी कर्मचारी इस बैठक और उसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।