OPS: सरकारी कर्मचारियों के बीच यह सवाल गूंज रहा है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल होगी या नए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार किया जाएगा। 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने स्टाफ साइड (नेशनल काउंसिल, जेसीएम) के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। यह कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई थी, जिसमें ओपीएस शब्द का जिक्र नहीं था। इस कारण से कर्मचारी संगठनों ने बैठक का बहिष्कार किया।

कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के अनुसार, पुरानी पेंशन पर कुछ गड़बड़ है। बैठक के मिनट्स सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जिन प्रतिनिधियों को बैठक के बारे में कुछ पता है, उनसे कहा गया है कि वे मौन रहें। यह एक गंभीर मामला है और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। हालांकि, यह तय है कि ओपीएस बहाल नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ प्रावधान एनपीएस सुधार में शामिल किए जा सकते हैं।

नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार एनपीएस को ओपीएस में बदल सकती है। अगर एनपीएस में ओपीएस वाले सारे फायदे मिल रहे हैं, तो नाम से कोई मतलब नहीं है। सरकार एनपीएस में कई संभावनाओं पर विचार कर रही है और इसे मोडिफाई करके ओपीएस के फायदे शामिल करने का इशारा मिल रहा है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की उम्मीदें और नए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार की संभावनाएं कर्मचारियों के लिए राहत की खबर हो सकती हैं। सरकार की आने वाली रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों की मांगें कितनी पूरी होंगी और एनपीएस में क्या सुधार किए जाएंगे।