Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले, शिक्षा विभाग के अधिकारी आये CBI के लपेटे में, FIR दर्ज
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई 2019 से इस मामले की जांच कर रही है।
Updated: Jun 29, 2024, 08:36 IST
Haryana News: नीट-यूजी का पेपर लीक मामला दिन-ब-दिन पेचीदा होता जा रहा है। हरियाणा में शिक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले के मामले में बड़ा अपडेट आया है। अब इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई 2019 से इस मामले की जांच कर रही है। अब, लगभग पाँच साल बाद, मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने 2014-16 के बीच हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्रों के फर्जी दाखिले और फर्जी छात्रों के नाम पर धन की हेराफेरी के लिए विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
यह मामला 2016 का है जब हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बचाने के लिए अपील दायर की थी। इस दौरान अदालत के सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अदालत ने कहा था कि 2014-15 में सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र थे, जबकि 2015-16 में यह संख्या घटकर सिर्फ 18 लाख रह गई थी।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि अचानक चार लाख बच्चे कहां गायब हो गए, जिस पर हरियाणा सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को चार लाख फर्जी दाखिले कर सरकारी धन का गबन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई 2019 से इस मामले की जांच कर रही है। अब, लगभग पाँच साल बाद, मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने 2014-16 के बीच हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्रों के फर्जी दाखिले और फर्जी छात्रों के नाम पर धन की हेराफेरी के लिए विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
यह मामला 2016 का है जब हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बचाने के लिए अपील दायर की थी। इस दौरान अदालत के सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अदालत ने कहा था कि 2014-15 में सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र थे, जबकि 2015-16 में यह संख्या घटकर सिर्फ 18 लाख रह गई थी।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि अचानक चार लाख बच्चे कहां गायब हो गए, जिस पर हरियाणा सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को चार लाख फर्जी दाखिले कर सरकारी धन का गबन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।