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Haryana News: हरियाणा में गरीब परिवारों को मिल रहे प्लॉट को लेकर बुरी खबर, आ रही है ये बड़ी दिक्कत 

Haryana Plot Scheme: मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फरवरी में सरकार ने 14 शहरों में बीपीएल परिवारों के लिए प्लाॅट व फ्लैट के लिए आवेदन मांगे थे
 
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Haryana News: मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्लॉट देने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। 11, 151 लोगों ने भूखंडों के लिए आवेदन किया है और 3,970 लोगों ने फ्लैट की मांग की है, जबकि 365 भूखंडों के लिए भूमि की पहचान की जानी बाकी है। लोकसभा चुनाव से पहले, मुख्यालय से सभी सरकारी विभागों को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें खाली सरकारी भूमि का विवरण मांगा गया था। अब गांवों में 100-100 गज के प्लॉट आवंटित करने के बाद सरकार शहरों में योजना लागू कर सकती है।

अभिलेखों के अनुसार, यह योजना सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 1 फरवरी, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। रोहतक, चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, पिंजौर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल और जुलाना से 14 फरवरी तक आवेदन प्राप्त हुए थे इस योजना के तहत केवल बीपीएल परिवार ही आवेदन कर सकते हैं।
14 फरवरी, 24 तक 14 शहरों में आए प्लॉट के लिए आवेदन
शहर             आवेदन             जमीन चिंहित

  • रोहतक             11151             365
  • करनाल            10394             842
  • जगाधरी            10903             1131
  • पलवल               8691             515
  • रेवाड़ी                3942             399
  • सिरसा              3643             963
  • गोहाना             1449             369
  • चरखी दादरी     1349             1424
  • झज्जर              1262             1417
  • पिंजौर               1216             589
  • महेंद्रगढ़             945             626
  • फतेहाबाद           887             1236
  • सफीदों               804             320
  • जुलाना              361             346

 
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फरवरी में सरकार ने 14 शहरों में बीपीएल परिवारों के लिए प्लाॅट व फ्लैट के लिए आवेदन मांगे थे। रोहतक में 11 हजार 151 ने ऑनलाइन आवेदन किया था। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यालय से पत्र आया था, जिसमें सभी विभागों से खाली पड़ी सरकारी जमीन का का ब्योरा मांगा गया था। ग्रामीण एरिया में 100-100 गज के प्लाॅट के बाद मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को लेकर प्लाॅट आवंटित किए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभी कोई पत्र जारी नहीं किया है। -जगदीश चंद्र, सीपीओ नगर निगम