Haryana News: मनोहर कार्यकाल के फर्जी कैबिनेट बैठक पत्र से सरकार में हड़कंप! जानें क्या है पूरा मामला

indiah1, चंडीगढ़। हरियाणा में मनोहर सरकार के दौरान कैबिनेट की बैठक के एक फर्जी पत्र से गुरुग्राम में कीमती जमीन जारी करने का मामला सामने आया है। यह पत्र सामने आते ही सरकार और नौकरशाही में हलचल मच गई है। यह शिकायत तीन दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंची थी।

पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर स्वयं कैबिनेट का पत्र देखकर हैरान रह गए और उन्होंने जल्दबाजी में मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन. प्रसाद से पूछताछ की। जब मुख्य सचिव ने कैबिनेट शाखा के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि उक्त कैबिनेट बैठक का पत्र पूरी तरह से फर्जी है। पत्र में कैबिनेट शाखा के अधीक्षक के हस्ताक्षर भी जाली थे। मुख्य सचिव के आदेश के बाद इस मामले में सचिवालय के 3 कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिसमें मामले से जुड़े लोगों की जानकारी सामने आई है। इस मामले में गुरुग्राम के अलावा पंचकूला के एक प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल, गुरुग्राम पुलिस और पंचकूला पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सचिवालय के तीन कर्मचारियों से पूछताछ की गई।

शिकायत जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंची, वहीं फर्जी पत्र सचिवालय के 3 कर्मचारियों तक भी पहुंचा था। यह बताया गया है कि हाउसिंग फॉर ऑल में तैनात एक वरिष्ठ कर्मचारी ने व्हाट्सएप पर गृह विभाग में तैनात एक कर्मचारी को एक पत्र भेजा और उसे अपने कागजात हटाने के लिए कहा। जब कर्मचारी कैबिनेट का पत्र लेकर कैबिनेट शाखा के अधीक्षक के पास पहुंचा, तो वह इसे देखकर हैरान रह गया।

अधीक्षक ने मुख्य सचिव को यह बताते हुए सूचित किया कि उनके पास उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। जब कर्मचारियों के तार जोड़े गए तो पता चला कि हाउसिंग फॉर ऑल में तैनात कर्मचारी को हिसार के उसके दोस्त ने कैबिनेट बैठक से संबंधित दस्तावेज निकालने के लिए कहा था। हिसार के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि गुरुग्राम के एक दोस्त ने उससे दस्तावेज लेने के लिए कहा था। इसलिए, मुख्य सचिव ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को तत्काल प्रभाव से जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें गुरुग्राम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है।

500 करोड़ की जमीन का अधिग्रहण

दरअसल, गुरुग्राम के बादशाहपुर और राजीव चौक इलाके की कीमती जमीनों को छोड़ने के लिए कैबिनेट की बैठक का एक फर्जी पत्र तैयार किया गया था। तारीखें 15 और 21 दिसंबर, 2023 थीं, लेकिन इस अवधि के दौरान कोई बैठक नहीं हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यह धोखाधड़ी कैबिनेट नोट को पढ़ने के बाद सामने आई, जिसमें मुख्यमंत्री और एफसीआर दोनों के पद उक्त नोट में लिखे गए थे, जबकि कैबिनेट बैठक प्रणाली में कैबिनेट बैठक का नोट वरिष्ठता के अनुसार लिखा जाता है, लेकिन इसके विपरीत लिखा जाता है। सूत्रों के अनुसार, फर्जी पत्र तैयार करने वाले लोग राजस्व विभाग के स्थानीय कर्मचारियों के साथ मिलकर भूमि रजिस्ट्री कराने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, उसके इरादों का खुलासा हो गया।