CM सैनी ने किसानों के लिए बड़ा फेंसला, फसल मुआवजे के लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाएगी सरकार
Haryana News: एक अन्य किसान-अनुकूल निर्णय में, हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा कंपनियों का चयन किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। चयनित बीमा कंपनियां खरीफ 2024 से रबी 2025-26 तक की अवधि को कवर करेंगी। इस अवधि के लिए प्रीमियम के रूप में 1,100 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी
किसानों को केवल एक से 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होगा, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें शेष प्रीमियम का भुगतान करेंगी। इसके बाद, एचपीपीसी, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति (डीएचपीपीसी) और उच्चाधिकार प्राप्त कार्य खरीद समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) ने कुल 1,970 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी। विभिन्न बोलीदाताओं के साथ बातचीत से 132 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई। बैठक में 290 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से हरियाणा रोडवेज के बेड़े के लिए 150 एसी बसों और 500 गैर-एसी बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा, खाद्य आपूर्ति, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम आदि जैसी खरीद एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न की सुरक्षा और वर्षा संरक्षण के लिए बहु-स्तरीय कवर और अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पर करीब 15 लाख रुपये खर्च होंगे। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा 2000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर्स, आरएफएसएल भोंडसी, सुनारिया और मधुबन के लिए विशेष उपकरण और अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
रुग्राम के सेक्टर 68-75 में लगभग 55 करोड़ रुपये
पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के लिए स्वीकृति इन सभी वस्तुओं की खरीद पर लगभग 14 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। बैठक में गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 में लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से नए सेक्टरों में आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण और गुरुग्राम के सेक्टर 112-115 में 33 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन और पंपिंग स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा गुरुग्राम जिले के सोहना में लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स और फरीदाबाद के बडखल में लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से करनाल जिले में कोंड मुनक सलवान असंध रोड की मरम्मत और आर. डी. नं. 30 करोड़ रुपये की लागत से सिरसा शाखा का 0-88588।