Haryana Breaking News: 10 हजार युवाओं को ठेकेदार बनाएगी हरियाणा सरकार, देखें कैसे?

Haryana Breaking News: वीरवार को हरियाणा सरकार ने कई नई योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ किसानों को राहत राशि उनके खाते में पहुंचाई। सरकार ने दो नए पोर्टल लांच किए और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) के साथ 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। युवाओं को रोजगार देने के मकसद से मिशन @ 60,000 की शुरुआत की। इसके तहत राज्य सरकार ने सक्षम ठेकेदार युवा स्कीम पोर्टल का शुभारंभ किया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सीईटी पास युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में मौका दिया जाएगा। इसके तहत इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा धारक 10,000 युवाओं को 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर युवा सरकार के विभिन्न विभागों एवं पंचायतों के 25 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक प्रशिक्षित युवाओं को एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए युवाओं को सक्षम ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

सरकार वन मित्रों को करेगी नियुक्त, पौधे लगाकर देखभाल करने पर मिलेगा अनुदान मिशन @ 60,000 के तहत हरियाणा सरकार ने वन मित्र योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत 18 से 60 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, वह पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर वन मित्र बन सकता है।

इसके तहत पौधे लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे के लिए 20 रुपये, पौधे लगाने पर 30 रुपये और पौधे का रखरखाव करने पर पहले साल हर महीने दस रुपये, दूसरे साल प्रति महीने आठ रुपये, तीसरे साल पांच रुपये और चौथे साल तीन रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। गड्ढे खोदने और पौधे लगाने की फोटो मोबाइल एप पर अपलोड करनी होगी।

एक व्यक्ति अधिकतम एक हजार पौधे लगा सकता है। वनमित्र अपने गांव, कस्बे या शहर में कहीं भी वृक्षारोपण के लिए गैर वन भूमि का चयन कर सकेगा। योजना के मुताबिक प्रथम वर्ष के फरवरी व मार्च महीने में वन मित्र का पंजीकरण व चयन करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 75 सौ वन मित्रों का चयन किया जाएगा।

408 युवाओं को भेजे जॉब ऑफर लेटर, इस्राइल के लिए 250 लोग सलेक्ट्र सीएम ने वीरवार को डिजिटली हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 408 युवाओं को जॉब ऑफर लेटर भेजे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पिछले दिनों इस्राइल के लिए 1500 युवाओं ने इंटरव्यू दिए थे। इनमें से हरियाणा के 250 लोग सलेक्ट हुए हैं।

उन्होंने बताया कि इस्राइल की डिमांड पूरे देश से दस हजार लोगों की है। इस्राइल को हमारा एचकेआरएन का सिस्टम पसंद आया है। अब ट्रेनिंग पार्टनर के बजाय स्किल डेवलपमेंट या एचकेआरएन से ही लोगों को लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुबई भी कुछ लोगों को भेजा गया है। विदेशों में करीब ढाई हजार लोगों की डिमांड आई है।

ओडिशा के प्लांट से 800 मेगावाट बिजली खरीदेगा हरियाणा
हरियाणा सरकार ने महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) के साथ 800 मेगावाट बिजली की खरीद का समझौता किया। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) की ओर से ओडिशा में 1600 (2x800 मेगावॉट) मेगावॉट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। हरियाणा इस प्लांट से चार रुपये 46 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगा। यह एग्रीमेंट 25 साल का होगा। वर्तमान में हरियाणा की बिजली उत्पादन क्षमता 2,582 मेगावाट है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का प्लांट आने से हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,382 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान पानीपत के 600 मेगावाट के तीन प्लांट बंद भी हुए हैं। 2014 में प्रदेश में बिजली की मांग 9000 मेगावॉट थी, जो आज बढ़कर 14,000 मेगावॉट हो गई है। उन्होंने बताया कि बिजली पर हरियाणा सरकार छह हजार 200 करोड़ रुपये सब्सिडी देती है। दस साल में पहले यह सब्सिडी पांच हजार 200 करोड़ थी।

छह जगहों पर खोले जाएंगे समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना सीएम ने वीरवार को समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का भी शुभारंभ किया। पहले चरण में 6 स्थानों में जगाधरी (यमुनानगर), सोनीपत, हिसार, बहादुरगढ़ (झज्जर), सिरसा व गुरुग्राम में समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम खोले गए हैं। इसमें उन वरिष्ठ नागरिकों को रखा जाएगा, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये होगी। उन्होंने कहा कि प्रहरी योजना के तहत प्रदेश में वृद्धजनों का सर्वे करवाया गया था, जिसमें यह सामने आया कि प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु के 5200 बुजुर्ग हैं, जो इस प्रकार के आश्रम की सेवा चाहते हैं। इस सेवा के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी होगा। जिनकी आय तीन लाख से ज्यादा होगी, वह भी इसमें रह सकेंगे, बशर्ते उन्हें खर्च देना होगा।