चंडीगढ़ | हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव (विधानसभा चुनाव) होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले हरियाणा सरकार कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मसौदा तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के तहत डीसी रेट पर लगे ऐसे कर्मचारी जिनका काम संतोषजनक है और जो स्वीकृत पद के विरुद्ध लगे हैं, उन्हें पक्का किया जाना है।

उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है

फिलहाल सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि इस सीमा में 5 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को शामिल किया जाए या 7 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को। इस पर उच्च स्तरीय चर्चा चल रही है. सरकार जल्द ही ड्राफ्ट तैयार कर कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी जारी कर सकती है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों से पक्के और कच्चे कर्मचारियों की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी.

शुरुआत में इन कर्मचारियों को प्रशस्त करने का अवसर

मुख्य सचिव ने पिछले महीने रिक्तियों और भरे पदों का ब्योरा मांगा था। इसके बाद ग्रुप डी और सी के कच्चे कर्मचारी आते हैं, जिनमें डीसी रेट, एडएचएसी, पॉलिसी 2 के तहत लगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार शुरुआत में डीसी रेट और एडहॉक कर्मचारियों को मौका देना चाहती है। फिर अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा क्योंकि हरियाणा में विभिन्न आउटसोर्सिंग नीतियों के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की गई है।

सीएमओ के एक अधिकारी ने कहा कि मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जाएगी। तभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ होगा।